The central government is examining the structural framework and official nomenclature of a future governing body for Ladakh during a significant high-level meeting, as the region's leadership continues pushing for enhanced autonomous status.

केंद्र सरकार लद्दाख के लिए एक नए शासकीय निकाय की संरचना और उसके नाम को लेकर महत्वपूर्ण बैठक में विचार-विमर्श कर रही है, जबकि क्षेत्र के नेताओं द्वारा बढ़ी स्वायत्तता की मांग जारी है।

Centre Studies Form, Title of Proposed Ladakh Governing Body in High-Level Meet

केंद्र ने लद्दाख के नए प्रशासनिक निकाय की संरचना व नाम पर की चर्चा

Ladakh administration has approved a compensation package for the kin of four individuals who died during a police firing incident roughly a year ago, marking a significant step toward addressing long-pending demands from bereaved families.

लगभग एक वर्ष पूर्व लदakh में पुलिस फायरिंग में घायल होकर जान गंवाने वाले चार लोगों के परिजनों को अब मुआवזה देने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले को प्रभावित परिवारों और नागरिक समाज की लगातार मांग के बाद एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

Ladakh Administration Announces Compensation Package for Families of Four Killed in Police Firing One Year On

लदakh प्रशासन ने पुलिस फायरिंग में मारे गए चारों के परिवारों को दिए जा रहे मुआवजे की घोषणा, एक साल बाद न्याय की उम्मीद

The Lieutenant Governor of Ladakh has rejected draft guidelines related to protected area regulations in the union territory, citing unresolved legal issues and national security implications stemming from Ladakh's sensitive border location.

लद्दाख के उपराज्यपाल ने यूनियन टेरिटरी में संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन से जुड़े मसौदा दिशा-निर्देशों को कानूनी उलझनों और राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण ठुकरा दिया है, जिससे भारत के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक में विकास और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।

Ladakh LG Rejects Protected Area Guidelines Over Legal and Security Concerns

लद्दाख के लीगोवर्नर ने कानूनी और सुरक्षा कारणों से प्रोटेक्टेड एरिया दिशा-निर्देशों को करने दिया ठुकराया

After being denied full statehood, Ladakh will be granted a special legislative assembly under a proposed Article 371 framework, as the Home Ministry held discussions with regional leadership — talks that local representatives have dismissed as unproductive.

पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद, लद्दाख को केंद्र सरकार द्वारा आर्टिकल 371 के तहत एक विशेष विधायी सभा प्रदान करने की योजना बताई गई है। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने क्षेत्रीय नेताओं से वार्ता की, जिसे स्थानीय प्रतिनिधियों ने निष्प्रभावी बताया है।

Ladakh News

Centre Studies Form, Title of Proposed Ladakh Governing Body in High-Level Meet

Ladakh Administration Announces Compensation Package for Families of Four Killed in Police Firing One Year On

Ladakh LG Rejects Protected Area Guidelines Over Legal and Security Concerns

Ladakh to Get Unique Elected Body Instead of Statehood, Centre Tells Leaders